हिंदी पुरोगामी प्रेरणा विरुध्द हिंदुस्थानात प्रतिगामी ब्रिटिश धोरण
नवीन प्रांतिक विधिमंडळातून खेड्यापाड्यांतील जनतेचे बरेच प्रतिनिधी होते आणि त्यामुळे सर्वत्रच शेतकर्‍यांसंबंधीच्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व आले. या बाबतीत ताबडतोब काहीतरी करा अशी मागणी येऊ लागली. सर्व प्रांतांपेक्षा बंगालमधील शेतकर्‍यांची फारच अधिक दैना होती. तेथे कायमधारा पध्दती आणि इतरही कारणे त्याच मुळाशी होती. बंगालनंतर ज्या प्रांतातून जमीनदार्‍या होत्या त्या प्रांतातून दुर्दशा होती. बिहार, संयुक्तप्रांत वगैरे या दुसर्‍या प्रकारात येतात. तिसरा प्रकार मुंबई, मद्रास, पंजाब वगैरे प्रांतांचा. तेथे नवीनच शेतकर्‍यांचे मालकी हक्क निर्माण करण्यात आले होते, परंतु तेथेही प्रचंड जमीनदारी निराळ्या स्वरूपात पैदा झाली होती. बंगालामध्ये परिणामकारक सुधारणा करण्याच्या आड कायमधारा पध्दतीने निर्माण केलेली जमीनदारी येते. ही कायमधारा पध्दतीची जमीनदारी नष्ट व्हायला हवी याविषयी कोणाचे दुमत नाही. सरकारी चौकशी समितीनेही ही शिफारस केली आहे. परंतु ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत ते आड येत आहेत, विलंब लावीत आहेत. पंजाब प्रांत दुर्दैवी कारण त्याच्याजवळ भरपूर पडित जमीन आहे.
राष्ट्रसभेसमोर शेतकर्‍यांचा प्रश्न ही सर्वांत मोठी सामाजिक समस्या होती. या बाबतीत धोरण काय असावे म्हणून पुष्कळ चर्चा झाली. या गोष्टीचा एकंदर अभ्यास करण्यातही बराच काळ गेला. निरनिराळ्या प्रांतांतील परिस्थिती निरनिराळी होती. निरनिराळ्या प्रांतांतील राष्ट्रसभेच्या संघटनेतील वर्गसमीकरणेही निरनिराळी होती. ''राष्ट्रसभेने हिंदुस्थानविषयक असे सर्वसाधारण शेतकर्‍यांच्या स्थितीसंबंधीचे धोरण आखलेले होते. प्रत्येक प्रान्ताने परिस्थित्यनुरूप त्यात भर घालून, तपशिल भरून त्या धोरणाला अधिक रंगरूप दिले. संयुक्तप्रांतीय राष्ट्रसभासमिती, या बाबतीत अधिक पुरोगामी होती. जमीनदारी नष्ट करण्याचा निर्णय तिने घेतला. परंतु १९३५ च्या कायद्यानुसार हे करणे अशक्य होते. शिवाय गव्हर्नर किंवा व्हाइसराय यांना खास अधिकार होते; जमीनदारवर्गाच्या प्रतिनिधींचे प्राबल्य असणारे दुसरे सभागृह होते. म्हणून जमीनदारी पध्दतीत कायद्याच्या बंधनात सहज जे काही करणे तेवढेच शक्य होते, नाहीतर क्रांती करूनही ही पध्दत खतम करायला हवी होती. या भानगडीमुळे सुधारणा करणे कठीण आणि फार गुंतागुंतीचे होते. आणि अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागला.
परंतु शेतकर्‍यांसबंधी काही भरीव सुधारणा करण्यात आल्या; त्यांच्या कर्जाचा प्रश्नही हाती घेतला गेला. तसेच कारखान्यातील कामगारांचा प्रश्न, सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य, प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण, साक्षरताप्रसार, उद्योगधंदे आणि ग्रामसुधारणा आणि इतर अनेक प्रश्न हाती घेतले गेले. आतापर्यंत या सर्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रश्नांची उपेक्षाच करण्यात आलेली होती. पूर्वीच्या सरकारांनी तिकडे फारसे ढुंकूनही पाहिले नव्हते. त्यांचे एकच काम असे. पोलिसखाते आणि जमाबंदीखाते ही कार्यक्षम आहेत की नाहीत तेवढे बघायचे. बाकीच्या गोष्टी वार्‍यावर सोडलेल्या असत. माझ्या तरी बरे, नाही झाल्या तरी बरे. क्वचित प्रसंगी थोडीफार हालचाल या दिशेने केली जाई आणि चौकशीसमित्या वगैरे नेमल्या जात. अहवाल तयार होत. नंतर ते अहवाल सारे कोठेतरी बांधून ठेवीत आणि प्रत्यक्षात काहीच होत नसे. पुन:पुन्हा लोकांचे प्रतिनिधी मागणी करीत असूनही योग्य ती आकडेवार माहितीही गोळा केली जात नसे. योग्य ते आकडे नाहीत; जरूर ती माहिती नाही. निरिक्षण, परीक्षण नाही. यामुळे कोणत्याही दिशेने पाऊल पुढे टाकायला अडचणी असत. अशा रीतीने या नव्या राष्ट्रसभेच्या प्रांतिक सरकारपुढे दैनंदिन कारभार असूनही इतर कामांचे डोंगर आणखी पुढे असत. शेकडो वर्षे सर्वच बाबतींत झालेली हयगय आणि उपेक्षा, आणि चारी बाजूंनी प्रश्न तर शेकडो उभे-ज्यांच्याकडे तात्काळ लक्ष द्यायला हवे होते. दंडुकेवाल्या पोलिस खाती सरकारचे सामाजिक दृष्टी घेऊन वागणार्‍या सरकारात परिणमन करायचे होते, आणि हे काम सोपे नव्हते. उलट नानाविध बंधनांमुळे, त्यांच्या सत्तेवरही मर्यादा असल्यामुळे, जनतेच्या दारिद्र्यामुळे, प्रांतिक सरकारे आणि मध्यवर्ती सत्ता यांतील मतभेदामुळे हे काम फार बिकट झाले होते. मध्यवर्ती सत्ता संपूर्णपणे व्हॉइसरायांच्या हाती, केवळ हुकुमशाही आणि सत्तान्ध तेथील प्रकार.
