परंतु जी काही मर्यादित आणि संकुचित संधी या प्रांतिक कारभारात मिळाली ती आम्ही घेतली. तिचा जितका म्हणून फायदा करून घेता येईल तितका करून घ्यायचा असे आम्ही ठरविले होते. परंतु आमच्या मंत्र्यांची छाती फोडून टाकणारे ते काम होते; अपार काम, प्रचंड जबाबदारी; आणि सनदी नोकर मंडळी, वरिष्ठ अधिकारी, नोकरशाही ओझे घ्यायला, सहकार्य करायला नाखुश, कारण समान दृष्टीचा अभाव असे, सुसंवादित्व नसे. दुर्दैव हे की, मंत्र्यांची संख्याही फार कमी होती. पुन्हा साध्या राहणीचे, सार्वजनिक खर्चात काटकसर करण्याच्या धोरणाचे त्यांना उदाहरण घालून द्यायचे होते. त्यांचे पगार कमी होते आणि प्रधानांच्या हाताखालची मंडळी पगार, भत्ते मिळून चौपट-पाचपट पैसे मिळवीत असत. आम्हाला सनदी नोकरांच्या पगारांना, भत्त्यांना हात लावता येत नव्हता. आमचे प्रधान आगगाडीच्या दुसर्या वर्गाने, कधीकधी तिसर्या वर्गानेही प्रवास करीत, तर त्यांच्या हातखालचे अधिकारी त्याच गाडीने पहिल्या वर्गाच्या बादशाही डब्यातून जात असत.
राष्ट्रसभेची वरिष्ठ कार्यकारी समिती प्रांतिक सरकारांच्या कारभारात पत्रके, सूचना, आज्ञापत्रे काढून वरचेवर हस्तक्षेप करीत असे असे बरेच वेळा सांगण्यात येई, मांडण्यात येई. परंतु हे म्हणणे अगदी चूक आहे. प्रांताच्या अंतर्गत कारभारात राष्ट्रसभेच्या मध्यवर्ती समितीने कधी हस्तक्षेप केला नाही. राष्ट्रसभेच्या कार्यकारिणी समितीची एकच इच्छा असे की, मूलभत अशा महत्त्वाच्या राजकीय बाबतीत सर्व प्रांतिक सरकारांनी एकाच धोरणाने वागावे. तसेच राष्ट्रसभेच्या कार्यक्रमानुसर, निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यानुसार शक्यतो सर्व प्रांतांनी पुढे जाण्याची खटपट करावी. विशेषत: गव्हर्नर आणि हिंदुस्थान सरकार यांच्याशी वागताना सर्व प्रांतिक राष्ट्रसभामंत्रिमंडळांनी एकच धोरण ठेवणे अगत्याचे होते.
मध्यवर्ती सरकारात बदल न करता तेथील सरकार पूर्ववत बेजबाबदार आणि हुकूमशाही वृत्तीचेच ठेवून प्रांतिक स्वायत्तता अंमलात आणण्याच्या प्रयोगाने प्रांतीयता वाढणे, प्रांतिक मतभेद वाढणे शक्य होते. हिंदी ऐक्याची भावनाही त्यामुळे कमी होणे अशक्य नव्हते. कदाचित प्रांतिक स्वायत्ततेचे हे सोंग सुरू करण्यात ब्रिटिशांची ही दृष्टीही असेल. कारण भेदनीतीला वाढविणे हे तर त्यांचे ध्येय, ऐक्याला विघातक अशा वृत्तींना उत्तेजन देणे हे त्यांचे सदोदितचे कार्य. वरती ते अविचाल्य असे हिंदुस्थान सरकार होते. बेजबाबदार, जनतेच्या मताला, आवाजाला काडीची किंमत न देणारे, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या जुन्या परंपरेचे प्रतिनिधी असे ते हिंदुस्थान सरकार अचल पाषाणाप्रमाणे वरती दिल्ली सिमल्याला खडे होते आणि प्रांतिक सरकारांजवळ एक सुसंगत धोरण मनात ठेवून वागत होते. दिल्ली किंवा सिमला येथून येणार्या सूचनांनुसार सारे गव्हर्नर खाली वागत होते. म्हणून राष्ट्रसभेची प्रांतिक सरकारे आपापल्या गव्हर्नराजवळ निरनिराळ्या रीतीने वागू लागली असती तर त्यांचा केव्हाच सोक्षमोक्ष लागला असता; त्यांचा त्यांचा अलग अलग रीतीने निकाल लावण्यात आला असता. म्हणून प्रांतिक सरकारांना हिंदुस्थान सरकारशी एकजुटीची संयुक्त आघाडी ठेवणे अत्यंत आवश्यक होते. प्रांतिक सरकारांचे असे सहकार्य असू नये म्हणून हिंदुस्थान सरकारची कोशीस होती. हिंदुस्थान सरकार दुसर्या प्रांतातील समान प्रश्नांचा उल्लेखही जे करता प्रत्येक प्रांतिक सरकारशी अलगअलगपणे वागे.