हा वर दिलेला ठराव काँग्रेसने संमत केला तो प्रत्यक्ष युध्दाची सुरुवात युरोपात होण्यापूर्वी तीन आठवडे अगोदरच. युध्दाच्या आणीबाणीच्या प्रसंगामुळे जे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले होते त्याबद्दलच नव्हे तर अनेक किरकोळ बाबतीत सुध्दा हिंदुस्थानातील लोकमताची मुळीच पर्वा करावयाची नाही असे हिंदुस्थान सरकारने व त्याच्या पाठीशी असलेल्या ब्रिटिश सरकारने मुद्दाम ठरविले आहे असे त्या सुमारास दिसत होते. प्रांतांचे गव्हर्नर व राज्यकारभार चालविणारे सनदी नोकरांचे अधिकारीमंडळ यांच्या वृत्तीतही याच धोरणाचा अम्मल दिसू लागला व काँग्रेस मंत्रिमंडळाने चालविलेल्या राज्यकारभारात त्यांचा असहकार अधिकाधिक दिसू लागला. काँग्रेसच्या या प्रांतीय सरकारांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली होती, व लोकमतानुवर्ती असलेल्या देशांतील वजनदार पक्षोपपक्षांत क्षोभ निर्माण होऊन आता पुढे काय होते याबद्दल त्यांना थोडी फार भीती वाटू लागली होती. ती अशी की, पाव-शतकापूर्वी १९१४ साली झाले त्याप्रमाणे आताही ब्रिटिश सरकार वागून मधल्या २५ वर्षांत जे जे घडले ते किंवा प्रांतिक सरकारांचे मत किंवा लोकमत हे सारे दृष्टीआड करून हिंदुस्थानच्या माथी युध्द लादणार आणि हिंदुस्थानला असलेले अर्धेमुर्धे स्वातंत्र्य त्या युध्दाचे निमित्त पुढे करून दडपून टाकून हिंदुस्थानच्या साधनसंपत्तीचा मन मानेल तसा वेडावाकडा उपयोग करून घेणार.
पण सरकार विसरले असले तरी त्यामागच्या युध्दानंतरच्या पाव शतकात खूपच खूप घडले होते व जनतेची मन:स्थिती अगदी वेगळीच झालेली होती. हिंदुस्थानसारख्या मोठ्या देशाला सरकारी मालकीचे मुके जनावर म्हणून वाटेल त्या कामाला जुंपावे, व जनतेला अगदी कस्पटासमान लेखून तिला एका शब्दानेसुध्दा विचारू नये या प्रकाराची लोकांना फार चीड आली. गेली २० वर्षे चालविलेल्या लढ्यातली धडपड, त्यात सोसलेले क्लेश ह्यांची हिशेबी काहीच किंमत नाही असेच अखरे व्हायचे की काय ? हा दुर्लौकिक, हा अपमान मुकाट्याने गिळून, हिंदी जनता आपल्या जन्मदात्या मायभूमीला लाज आणणार की काय ? आपल्या बुध्दीला जे अन्याय्य वाटत असेल त्याचा प्रतिकार करावा, जेथे त्या अन्यायापुढे मान वाकविणे लाजिरवाणे होईल तेथे तो मुळीच सहन करू नये ही शिकवण ह्या जनतेतील कितीतरी लोकांनी आत्मसात केलेली होती, अन्याय मुकाट्याने सोसण्याचे नाकारल्यामुळे जे जे काही ओढवले त्याला त्यांनी प्रसन्न मनाने तोंड दिले होते.
राष्ट्रीय चळवळीत मुरलेल्या जुन्या पिढीतल्या लोकांव्यतिरिक्त नव्या पिढीचे तरुण होते त्यांना ह्या राष्ट्रीय लढ्यात व त्या लढ्यात जे काही सोसावे लागले त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असा काही नव्हता. त्यांना १९२० व १९३० च्या सुमारास राष्ट्राने चालविलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळी म्हणजे भूतकालातल्या इतिहासात जमा झालेल्या घटना यापलीकडे त्या चळवळीबद्दल काही वाटत नव्हते. प्रत्यक्षानुभव व आत्मक्लेशाच्या अग्निदिव्यातून कसोटी लागून पार पडलेल्या जुन्या पिढीतले ते नसल्यामुळे ते तरुण पुष्कळ गोष्टी गृहीत आहेतच अशा समजुतीने त्या धरून चालले होते. त्यांनी जुन्या पिढीच्या लोकांना दुबळे व पडखाऊ ठरवून त्यांच्यावर टीका चालवली. त्यांची कल्पना अशी की, भाषा खूप भडक वापरली की प्रत्यक्ष कृतीची जागा उक्तीने भरून निघते. पुढारी कोणी व्हावे याबद्दल किंवा राजकीय व आर्थिक तत्त्वांचा काथ्याकूट करून त्याबद्दल, या तरुण पिढीत आपसात भांडणे चालत. जगातील घडामोडींचे फारसे ज्ञान नसूनही जागतिक घटनांबद्दल त्यांच्यात वादविवाद चाले, त्यांची बुध्दी अपरिपक्व होती, चंचलपणा जाऊन बुध्दीला स्थैर्य यायला पुरेसे वजन त्या बुध्दीत आलेले नव्हते. ह्या तरुण पिढीतून पुढे तयार होण्याजोगे अर्धेकच्चे लोक होते, चांगल्या कामात त्यांना खूप उत्साहही वाटे, पण त्यांचा एकंदर आढावा घेतला तर या तरुण पिढीकडून अपेक्षेप्रमाणे कार्य होईल असे वाटत नव्हते, मनातला धीर खचून जाई. कदाचित असेही असेल की, ही त्यांची अवस्था तात्पुरतीच होती व वाढता वाढता ते त्या अवस्थेपार निघून जातील; कदाचित त्या काळानंतर ह्या तरुण पिढीला जो कटू अनुभव आला आहे त्यामुळे आतापर्यंत त्यांची ही अवस्था जाऊन ते तयारही झाले असतील.
राष्ट्रीय पक्षातील या गटामध्ये आपसात काहीही मतभेद असले तरी आगामी युध्दाच्या आणीबाणीच्या प्रसंगी ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानबाबत जे धोरण स्वीकारले होते त्याबाबत या सर्व पक्षोपपक्षांचे मत मात्र एकच होते. सर्वांनाच त्या धोरणाचा संताप येऊन त्या धोरणाला काँग्रेसने प्रतिकार करावा असे सर्वांचे म्हणणे होते. राष्ट्रीय पक्ष मानी होता, त्याची मनोवृत्ती हळवी झाली होती, त्याला हा अपमान मुकाट्याने सोसावयाचा नव्हता, इतर कसलाही विचार मनात आला तरी त्याची त्याला एवढी पर्वा नव्हती.
युरोपात युध्दाची घोषणा झाली तरी ती होताच हिंदुस्थानच्या व्हॉइसरॉयनी जाहीर केले की, हिंदुस्थाननेही युध्द पुकारले आहे. अवघा एक माणूस, आणि तोही परदेशीचा परकी, सार्‍या देशाला चीड आणणार्‍या राज्याचा प्रतिनिधी, आणि त्याला अधिकार असा मोठा की, चाळीस कोट मानवी जीवांना, एका शब्दानेसुध्दा त्यांना न विचारता, त्याने खुशाल युध्दाच्या खाईत लोटावे. या कोट्यवधी माणसांचे भवितव्य अशा तर्‍हेने ठरविले जावे अशा या राज्यपध्दतीत काहीतरी मुळातच भयंकर दोष असला पाहिजे. डोमिनिअर राज्यपध्दतीने चालणारे साम्राज्यातले इतर देश होते तेथे त्या देशांनी युध्दात पडावे की नाही याचा निर्णय तेथील लोकप्रतिनिधींनी सांगोपांग चर्चा करून, सर्व बाजूंनी विचार करून ठरविला. हिंदुस्थान देशाची गतमात्र ही अशी व यामुळेच मनाला ही गोष्ट फार लागली.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.