४५. सोव्हियट रशियांत स्त्रियांना खरें स्वातंत्र्य देण्यांत आलें आहे, आणि त्यावर सर्व भांडवलशाही देशांत एकसारखें काहूर माजून राहिलें आहे; स्त्रियांना राष्ट्रीय मालमत्तेंत दाखल करण्यांत आलें, अशी ओरड भांडवलशाही वर्तमानपत्रें करीत आहेत, व त्याचा प्रतिध्वनी दिल्लीपर्यंत पोंचला आहे. १ ता. १२ सप्टेंबर (१९३५) रोजीं, मध्यवर्ती कायदेमंडळांत भाषण करतांना नामदार सरकार म्हणाले, “सध्याच्या कायद्याप्रमाणें मालमत्ता जप्त करणें अगर उत्पादनाचीं साधनें राष्ट्रीय मालकीचीं करणें अशा तर्‍हेची कोणतीहि नवी कल्पना प्रतिपादण्याला शिक्षा सांगितलेली नाहीं; आणि स्त्रिया हें उत्पादनाचें साधनच आहे.” (ऑर्डर ऑर्डर असा आवाज) श्री. सत्यमूर्ति-कायदेमंत्र्यांनाहि सभ्यतेच्या नियमाचें उल्लंघन करतां येत नाहीं. नामदार सरकार --- ही कल्पना हिंदुस्थानांत प्रतिपादण्यांत आली, असें मी म्हटलें नाहीं. ती कांहीं पुस्तकांत प्रतिपादण्यांत आली आहे...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( १ कम्युनिस्ट लोक स्त्रियांना राष्ट्रीय करूं इच्छितात, ही ओरड फार जुनी आहे. इ० स० १८४८ सालीं मार्क्स आणि एंगल्स यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कम्युनिस्ट जाहीरनाम्यांत पुढील मजकूर आढळतो.

“तुम्ही कम्युनिस्ट लोक स्त्रियांना राष्ट्रीय करूं पहातां, अशी एका कंठरवानें भांडवलवाल्यांनी ओरड चालविली आहे.”

“भांडवलवाल्यांना स्त्रिया म्हणजे एक उत्पत्तीचें साधन वाटतें. संपत्तीचीं साधनें सार्वजनिक करावीं, असें जेव्हा ते ऐकतात, तेव्हां साहजिकपणें त्यांना असें वाटतें कीं, जो इतर साधनांवर प्रसंग तोच स्त्रियांवरहि येणार आहे.”

“ सध्या जी बायकांची केवळ साधनांत गणना केली जात आहे, ती नाहींशी करावी हें जें खरें ध्येय, त्याची त्यांना नुसती शंका देखील येत नाही.”

या ओरडीला आजला ऐंशी नव्वद वर्षें होत आलीं. भांडवलवालें आणखी किती दिवस ती चालू ठेवणार आहेत, तें कोणीं सांगावें?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
४६. सध्याचा अधिकारी वर्ग किती बेजबाबदारीनें व उर्मटपणानें वागतो, याचें हें उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आमच्या ह्या कायदेमंत्र्यानें भांडवलशाही देशांतील सोव्हियटद्वेष्ट्या वर्तमानपत्रांपलीकडे दुसरीं कांहीं या विषयावरील पुस्तकें वाचलीं असतील हें संभवत नाहीं. तसें असतें तर हें विधान त्यांनी केलें नसतें. रशियामध्यें सर्व संपत्तीचे मालक जसे सर्व कामगार पुरुष आहेत, तशाच सर्व स्त्रियाहि आहेत. फरक एवढाच कीं, पुरुषांपेक्षां स्त्रियांना सवलती जास्त मिळतात. कामगार स्त्री गरोदर असली तर तिला बाळंतपणापूर्वीं तीन महिने व नंतर तीन महिने अशी सहा महिने हक्काची पगारी रजा मिळते; आणि नंतर कामाच्या तासांत तिच्या मुलाची काळजी सरकारतर्फे सुशिक्षित दायांकडून घेतली जाते. तें मूल जरा मोठें झाल्यावर त्याच्या शिक्षणाची सर्व जबाबदारी सरकारच घेतें. एवढेंच नव्हे, तर दुपारच्या वेळीं त्याचें जेवणहि त्याला सरकारी शाळेंतच मिळत असतें. ज्या देशांत स्त्रियांना इतक्या सवलती आहेत, त्या देशांत स्त्रियांना राष्ट्रीय मालकीचें करण्यांत आलें आहे, किंवा कम्युनिस्ट इतर देशांतहि असेंच करूं पहातात, असें म्हणणें निव्वळ खोडसाळपणाचें समजलें पाहिजे. तसें म्हणण्यापेक्षां रशियांत पुरुषांना राष्ट्रीय मालकीचें करण्यांत आलें आहे, असें म्हटलें तर तें कदाचित् शोभेल. कां कीं, स्त्रियांना एवढ्या सवलती देण्याचा आणि भावी जनतेला उत्कृष्ट शिक्षण देण्याचा स्त्रियांपेक्षा जास्त भार पुरुषांवर आहें.

४७. नामदार सरकारांसारखीं विधानें इतर देशांतील अधिकारी माणसांनी केलेलीं आमच्या पहाण्यांत नाहींत. परंतु सर्व ठिकाणीं अधिकारी वर्गाची विचारसरणी मात्र एकच आहे. त्यांना मागसलेल्या वर्गावरच नव्हे, पण आपल्याच वर्गांतील स्त्रियांवरहि अधिकार गाजवण्याची संवय झालेली आहे; आणि त्यांच्या दृष्टीनें आपल्या ऐषआरामासाठीं व भावी युद्धांत तोफेच्या तोंडीं देण्यासाठीं नवीन प्राणी उत्पन्न करणारें स्त्री हें एक चालतें बोलतें यंत्र आहे!  तेव्हां त्या यंत्रावर इतर यंत्रांप्रमाणें आपलाच अधिकार असावयास पाहिजे असें त्यांस वाटतें; व जे कोणी स्त्रीस्वातंत्र्याला उत्सुक असतात, त्यांच्यावर ते अशा रीतीनें तुटून पडतात.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel