सरकारे धोरण आखतात, विधिमंडळे कायदे करतात, परंतु त्या धोरणाची आणि त्या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शेवटी नोकरशाहीवर, कारभारी मंडळींवरच अवलंबून असणार. राष्ट्रसभेच्या प्रांतिक सरकारांना हाताखालच्या कायम स्वरूपाच्या सनदी नोकरशाहीवर आणि पोलिसांवर अवलंबून राहावे लागे. या नोकरशाहीला हे नवे वातावरण रुचले नाही. निराळ्याच हुकूमशाही परंपरेत त्यांची वाढ झालेली त्यामुळे जनतेची नवी प्रभुत्व वृत्ती, जाब विचारण्याची निर्भय वृत्ती त्यांना आवडली नाही. आपले महत्त्व कमी होत आहे असे त्यांना वाटले. ज्यांना आपण पूर्वी कैद केले, तुरुंगात डांबले, त्यांच्यासमोर अदबीने उभे राहण्याची पाळी आलेली पाहून त्यांचे पित्त उसळे. आरंभी आरंभी कसे काय होणार याची जरा त्यांना भीतीच वाटत होती. परंतु क्रांतिकारक असे फारसे काही झाले नाही आणि ही नोकरशाही जुन्या चाकोरीने पुन्हा जाऊ लागली. स्थानिक अधिकार्‍यांच्या बाबतीत ढवळाढवळ करणे मंत्र्यांना तितकेसे सोपे नसे. जेथे स्वच्छ पुरावा असे तेथेच ते धिटाईने प्रश्न हाती घेत. सनदी नोकर एकमेकांस सांभाळीत; त्यांचे परस्पर संबध्द असे नीट वर्तुळ होते, त्यांचा चकटबंद गोट होता. आणि एकाची बदली केली तरी दुसरा जो त्याच्या जागेवर नेमला जाई तो पूर्वीच्याचेच धोरण पुन्हा पुढे चालवी. या सनदी नोकरांची जुनी प्रतिगामी आणि हुकूमशाही मनोरचना एका रात्रीत बदलणे केवळ अशक्य होते. काही थोड्या व्यक्ती बदलू शकतील, काही नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु पुष्कळसे आजपर्यंत निराळ्या रीतीने विचार करीत आले. निराळ्या रीतीने वागत आले. त्यांना एकदम अवसेची पुनव करण्याइतका फरक स्वत:त कसा करता येणार ? एका नवीन युगाचे प्रवर्तक म्हणून ते कसे उभे राहणार ? जास्तीत जास्त म्हणजे ते निष्क्रिय राहतील; निष्क्रिय अशी निष्ठा दाखवितील. मंदगतीने जात राहतील. नवीन कामासाठी ज्वलंत उत्साह त्यांच्या ठायी कसा दिसणार? ते अशक्य होते. मानवी स्वभावाच्या विरुध्द होते. पुन्हा त्या कामात त्यांची श्रध्दा नव्हती आणि त्यांच्या स्वत:च्या मिरासदारीवर त्यामुळे आघात होणार होता. परंतु दु:खाची गोष्ट ही की, निष्क्रिय निष्ठाही पुष्कळदा दिसून आली नाही.
सनदी नोकरीतील वरिष्ठ अधिकारीवर्ग आजवर हुकूमशाही पध्दतीला चटावलेले, अनियंत्रित सत्तेला लालचावलेले; त्यांच्यामध्ये अशी एक भावना पैदा झाली की हे राष्ट्रसभेचे मंत्री म्हणजे आपल्या राखीव कुरणात शिरणारे लुडबुडे आहेत. आम्ही म्हणजे हिंदुस्थान अशी कायम स्वरूपाच्या सनदी नोकरीतील अधिकार्‍यांना, विशेषत: गोर्‍यांना पूर्वी वाटत असे. ही जी जुनी कल्पना ती मरता मरेना. या नवीन आगतांचे स्वागत करायला ते तयार नव्हते. त्यांना ते जड जात होते आणि या नवीन लोकांकडून हुकूम घेणे म्हणजे तर त्यांना अब्रह्मण्य वाटत होते. अस्पृश्यांनी पवित्र मंदिरात पाऊल टाकल्यावर कट्टर सनातनीस जसे वाटेल, तसे या सनदी नोकरीतील अधिकार्‍यांना वाटले. प्रतिष्ठा आणि गोर्‍या कातडीचा मान यावर इतक्या श्रमाने इतकी वर्षे बांधलेली इमारत आता कोसळणार असे वाटले. अहंश्रेष्ठपणाचा त्यांचा धर्म जणू नाहीसा होत होता. चिनी लोक आपल्या बाह्य प्रतिष्ठेला फार जपतात असे म्हणतात. परंतु हिंदुस्थानातील ब्रिटिशांइतके आपल्या बाह्य प्रतिष्ठेला जपणारे लोक जगात दुसरे कोणी नसतील. कारण ब्रिटिशांच्या बाबतीत हा केवळ वैयक्तिक, वांशिक, किंवा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न नसून तो त्यांच्या सत्तेशी आणि मिरासदारी हितसंबंधांशीही जोडलेला असतो.
परंतु राष्ट्रसभेचे मंत्री आक्रमण करणारे वाटले तरी सहन करणे प्राप्त होते. परंतु धोका नाही असे दिसू लागताच सनदी साहेबांची सहिष्णुताही संपू लागली. कारभाराच्या सर्वच खात्यांतून ही अरेरावी वृत्ती भरलेली होती. परंतु राज्यकारभाराच्या मुख्य ठिकाणापेक्षा तिकडे दूर जिल्ह्याच्या ठिकाणी ही अरेरावी अधिकच दिसे. जिल्ह्याचे खाते म्हणजे ''कायदा आणि व्यवस्थेचे खाते'' कलेक्टर आणि पोलिस यांचे हे खास कुरण; त्यांची ही वतनदारी, मिरास. राष्ट्रीय सभेच्या सरकारांनी नागरिक स्वातंत्र्यावर जोर दिला होता. त्यामुळे स्थानिक अधिकारी आणि पोलिस ज्या गोष्टी कोणतेही सरकार चालू देणार नाही, त्यांचीही दखल घेतनासे झाले. कधी कधी तर ज्या गोष्टी घडू नयेत त्या घडाव्या म्हणून पोलिस आणि अधिकारी उत्तेजन देत, याविषयी माझी खरोखर खात्री झालेली आहे. पुष्कळ धर्माच्या नावाने होणारे जातीय दंगे इतर अनेक कारणांमुळे झाले असले तरी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस यांचीही चिथावणी त्यांना असे. या आरोपातून त्यांना निसटता येणार नाही. तडकाफडकी परिणामकारक रीतीने उपाय योजले तर परिस्थिती आटोक्यात येते, शांतता होते असे अनुभवाने शिकविले. परंतु जाणूनबुजून दुर्लक्ष्य करणे, कर्तव्याकडे लक्ष न देणे, आश्चर्यकारक आस्तेगती काम या गोष्टी पुन:पुन्हा आम्हास दिसून येत. राष्ट्रीय सभेचे सरकार बदनाम करणे हा उघडउघड नोकरशाहीचा हेत होता. संयुक्तप्रांतातील कानपूरसारख्या उद्योगप्रधान शहरातील स्थानिक अधिकार्‍यांचा सावळागोंधळ, त्यांची नालायकी याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. हेतुपुरस्करच त्यांनी सारा चावटपणा केला. १९२० ते १९३० या काळात धार्मिक निमित्ताने होणारे जातीय संघर्ष अधिक दिसून येऊ लागले. राष्ट्रीय सभेची सरकारे आल्यावर हे पुष्कळसे कमी झाले. परंतु या संघर्षाचे स्वरूप बदलले ते निश्चित राजकीय स्वरूपाचे, अधिक हेतुपुरस्कर चिथावलेले आणि संघटित असे दिसून येऊ लागले.
