राष्ट्रसभेनेही पुष्कळ चुका केल्या. परंतु त्या चुका मुत्सद्देगिरीच्या, डावपेचाच्या, दृष्टिकोणाच्या अशा स्वरूपाच्या होत्या. तितक्या गंभीर अशा त्या नव्हता. केवळ राजकीय कारणास्तव का होईना, राष्ट्रसभा जातीय प्रश्न सोडवायला अत्यंत अधीर झाली होती. प्रगतीच्या मार्गातील हा अडथळा केव्हा दूर होतो असे तिला झालो होते. ज्या संघटना केवळ जातीय होत्या त्यांना अशी तळमळ नव्हती. आपापल्या विशिष्ट गटाच्या हक्काचे तुणतुणे वाजवीत राहण्यासाठीच त्यांचा जन्म होता. त्यामुळे त्या त्या संस्थांतून एक प्रकारची कायमची वतनदारीही निर्माण झाली आहे. राष्ट्रसभेत हिंदू बहुसंख्य असले तरी तिच्या पटावर मुसलमान सभासदही पुष्कळ होते. इतरही शीख, ख्रिश्चन इत्यादी धर्मांचे लोक होते. यामुळे राष्ट्रसभेला राष्ट्रीय दृष्ट्या विचार करण्यावाचून गत्यंतरच नसे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र अशा लोकसत्ताक राष्ट्राची स्थापना हे तिच्यासमोर सार्वभौम ध्येय होते. या ध्येयापुढे बाकी सारे प्रश्न फिके होते. राष्ट्रसभेने असा विचार केला की, हिंदुस्थानसारख्या विशाल आणि विविध देशात सर्व प्रकारच्या प्रश्नांवर अल्पसंख्याकांना दडपून टाकण्याची सत्ता बहुसंख्य पक्षाला ज्यात असते असा लोकशाहीचा सोपा, सुटसुटीत नमुना येथे आणून भागणार नाही. अशी लोकशाही येथे स्थापणे शक्य झाले तरी ते इष्ट होणार नाही, समाधानकारक होणार नाही. आम्हाला राष्ट्राचे ऐक्य हवे होते; आम्ही ते गृहीतच धरून चाललो होतो. परंतु एकता ठेवनही विविधतेला वाव देता नाही का येणार ? हिंदुस्थानातील सांस्कृतिक जीवनातील विपुलता आणि विविधता यांना एकाच नमुन्यात बसविण्यात काय अर्थ ? असे मनात येऊनच राष्ट्रसभेने भरपूर स्वायत्तता, शिवा सांस्कृतिक वाढीसाठी व्यक्तीच्या आणि संघाच्या स्वातंत्र्यासाठी विशेष संरक्षण देऊ केले.
परंतु दोन मूलभूत प्रश्नांवर राष्ट्रसभा अढळ होती. राष्ट्रीय ऐक्य आणि लोकसत्ताक पध्दती. या पायावरच तर राष्ट्रसभेची उभारणी करण्यात आलेली होती. आणि ५० वर्षांच्या आपल्या कारकीर्दीत या गोष्टींवरच ती सदैव जोर देत आली होती. राष्ट्रसभेची संघटना जगातील अत्यंत लोकसत्ताक स्वरूपाच्या संघटनांपैकी एक आहे. विचाराने आणि आचाराने, दोन्ही स्वरूपांत ती लोकसत्ताक आहे. देशभर पसरलेल्या आपल्या लाखो सभासदांच्या द्वारा लोकशाही पध्दतीने तिने लोकांना शिक्षण दिले आहे आणि चांगले यशही मिळविले आहे. गांधीजींसारख्या अतिलोकप्रिय आणि अत्यंत प्रभावी व्यक्तीचा राष्ट्रसभेशी संबंध असूनही तिचे ते लोकशाही स्वरूप कमी झालेले नाही. लढ्याच्या काळात, आणीबाणीच्या वेळी इतर देशांतल्याप्रमाणे येथेही पुढार्‍यांकडे मार्गदर्शनासाठी अपरिहार्यपणे पाहण्याची वृत्ती दिसून येते, आणि आणीबाणीचे प्रसंगही वारंवार येतात. राष्ट्रसभेला हुकुमशाही संघटना म्हणणे केवळ मूर्खपणा आणि बाष्कळपणा आहे; आणि आश्चर्य हे की ब्रिटिश सत्तेचे वरिष्ठ प्रतिनिधी असे आरोप करीत असतात. हिंदुस्थानातील अधिकारशाहीचे, हुकुमशाहीचे मूर्त स्वरूप म्हणजे तर ही ब्रिटिश सत्ता आणि तिच्या अधिकार्‍यांनी राष्ट्रसभेवर असे आरोप करावेत. मोठी गंमत वाटते यांच्या धाष्टर्याची !
हिंदुस्थानच्या ऐक्यासाठी आणि लोकशाहीसाठी पूर्वी ब्रिटिश सरकारही तोंड भरून बोलत असे. आमच्या सत्तेखाली हिंदुस्थान प्रथम एक झाला-अर्थात समान दास्याची ही एकता होती- असा अभिमान ते बाळगीत. लोकसत्ताक कारभाराचे तुम्हाला आम्ही शिक्षण देत आहोत, असेही सांगण्यात येत असे. परंतु चमत्कार हा की ऐक्य आणि लोकशाही दोहोंच्या अभावाकडे त्यांनी आम्हांला प्रत्यक्ष आणून सोडले आहे. १९४० च्या ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रसभेच्या कार्यकारिणी समितीला असे स्पष्ट सांगणे भाग पडले की, ''हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सरकार आपसांतील फाटाफुटीला आणि झगड्यांना चिथावणी देणारे आहे, त्यांना प्रत्यक्ष उत्तेजन देणारे आहे.'' ब्रिटिश सत्तेचे जबाबदार पुढारी सांगू लागले की, लोकशाही एकंदरीत हिंदुस्थानला अनुरूप नाही; काहीतरी निराळीच अभिनव रचना येथे करायला हवी आणि तिच्यासाठी हिंदी ऐक्याचाही बळी द्यावा लागेल. हिंदी स्वातंत्र्याच्या मागणीला, लोकशाही राज्यपध्दती स्थापण्याच्या प्रश्नाला हे त्यांचे शेवटी आम्हाला उत्तर आहे. या उत्तरावरून एवढेच दिसते की, जे दोन मुख्य हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही वागत आहोत असे ते म्हणत त्या दोन्ही बाबतींत ते पराभूत झाले आहेत, अपेशी झाले आहेत. हे कळायला त्यांना दीडशे वर्षे लागली.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.