योजना आगाऊ निश्चित करणे, व समाज योजनाबध्द असणे हे तत्त्व अलीकडे कमीअधिक प्रमाणात पण सर्वत्र मान्य झाले आहे, पण कार्य काय आहे इकडे लक्ष न देता ते केवळ योजनाबध्द आहे एवढ्यावर काही भागत नाही, योजनाबध्द आहे भागत नाही, योजनाबध्द म्हणून त्याचा परिणाम चांगला होईलच असे नाही. त्या योजनेने काय साधावयाचे आहे, व तिचे नियंत्रण करणारे कसे आहेत यावर व अर्थातच त्या योजनेचा आधार असलेले सरकार कसे आहे यावर सर्व काही अवलंबून असते. सबंध राष्ट्राचा विचार करून ठोकळ मानाने पाहता जनतेचा उत्कर्ष व्हावा, लोककल्याण साधावे, सर्वत्रांना समान संधी मिळावी, इच्छास्वातंत्र्य सहकारी संघटना प्रवृत्ती व सहकार्य यांची उत्तरोत्तर वाढ होत राहावी अशा प्रकारची निश्चित साध्ये त्या योजनेत असणे अवश्य आहे. देशातील उत्पादन वाढणे हे तर अवश्यच आहे. पण नुसते उत्पादन वाढल्याने आपल्यापुढचे प्रश्न फारसे सुटत नाहीत, उलट काही बाबतींत त्यामुळे अधिक गुंतागुंत होण्याचाही संभव असतो. परंपरागत हक्क व दृढमूल हितसंबंध ह्यांची मिरासदारी अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे योजनेच्या कल्पनेच्या मुळावरच घाव घालणे होय. कारण ठोकळ मानाने सबंध राष्ट्राचे हित ज्यामुळे साधेल त्याच्या आड येणारा कसलाही सवतासुभा चालू देता कामा नये हे मान्य केल्याखेरीज कोणतीही राष्ट्रीय योजना खरोखर उपयुक्त व्हावयाची नाही. हिंदुस्थानात परंपरागत दृढमूल झालेल्या कोणत्याही हितसंबंधाला कसलाही उपसर्ग होता कामा नये, त्यांना हात सुध्दा लावायचा नाही हे तत्त्व गृहीत धरूनच सन १९३५ सालचा हिंदुस्थान राज्यघटनेचा कायदा पार्लमेंटने केला होता, त्यामुळे त्या कायद्यान्वये प्रांतिक सरकारचा राज्यकारभार चालविणार्‍या काँग्रेस मंत्रिमंडळांना सगळीकडून पायबंद बसला होता, काहीही करू म्हटले तर हे तत्त्व आडवे येत होते. शेत-जमीन धारण करण्याच्या हक्कात काही थोडाफार फरक करण्याची व शेतीच्या जमिनीपासून येणार्‍या उत्पन्नावर उत्पन्नकर (इन्कमटॅक्स) बसविण्याची या मंत्रिमंडळांनी काही अर्धीमुर्धी योजना चालविली तिच्याविरुध्द न्यायालयातून ह्या आधारावर फिर्यादी झाल्या.
कोणतीही योजना आखण्याच्या कामात जर उद्योगपतींचे वर्चस्व झाले तर त्या योजनेची रूपरेषा ते उद्योगपती ज्या समाजव्यवस्थेत रुळलेले असतील त्या पध्दतीच्या चौकटीतच येणार व त्यांच्या त्या संचयनिष्ठ समाजात फायद्याच्या हेतूखेरीज दुसर्‍या कोणत्याही हेतूने कार्य करण्याची चालना सहसा होत नसल्यामुळे योजना त्या हेतूच्या पायावरच रचलेली असणार. या उद्योगपतींची इच्छा जरी कितीही लोककल्याण करण्याची असली, (आणि त्यांच्यापैकी अनेकांना तशी उत्कट इच्छा आहे हेही खरे) तरी आपल्या विचारांची रुळलेली दिशा बदलून वेगळ्या दिशेने विचार चालवणे त्यांना जड जाणार. देशातील उद्योगधंद्यांवर सरकारी नियंत्रण असावे असे तेव्हा त्यांच्या मन:श्चक्षूं पुढे सरकार म्हणून जे काही चित्र उभे राहते ते बव्हंशी आज आहे त्या प्रकारचे असते.
आम्हाला कधी कधी असे दाखवून दिले जाते की, ज्या अर्थी हल्ली रेल्वेच्या मालमत्तेवरची मालकी व नियंत्रण सरकारकडे आहे, देशातील उद्योगधंदे, अर्थव्यवहार व तसे पाहिजे तर प्रजेच्या सर्वसाधारण जीवनातील बहुतेक व्यवहार या सार्‍याच गोष्टींत सरकारचा हात व सरकारी नियंत्रण अधिकाधिक येऊ लागली आहेत, त्या अर्थी हल्लीचे हिंदुस्थान सरकार समाजसत्तावादाच्या दिशेने जाऊ लागले आहे. पण हे हल्लीचे सरकारी नियंत्रण म्हणजे मुख्यत: परकीयांनी चालवलेले नियंत्रण आहे हा विचार क्षणभर बाजूला ठेवला तरी चालला आहे तो प्रकार प्रजासत्ताक राज्याने चालवलेले नियंत्रण आहे हा विचार क्षणभर बाजूला ठेवला तरी चालला आहे तो प्रकार प्रजासत्ताक राज्याने चालवलेले नियंत्रण नव्हे हे मात्र निश्चित आहे. देशातील उद्योगधंदे, व्यापार-व्यवहार यांत भांडवलाचा उपयोग करण्याच्या ज्या अनेक तर्‍हा आहेत त्यांपैकी काही बाबतींत सरकारी नियंत्रण असले तरी या नियंत्रणाची पध्दत पूर्वीपासून चालत आलेल्या हक्कांना संरक्षण द्यावे या तत्त्वावर आधारलेली आहे. प्रजेचे मत लक्षात न घेता केवळ अधिकाराच्या जोरावर राज्य करणे ही जी जुनी वसाहती राज्यपध्दती आहे तिच्यात देशाच्या हिताच्या दृष्टीने ज्या आर्थिक प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष असावयास पाहिजे तिकडे मुळीच लक्ष दिले जात नसे. विशिष्ट वर्गांच्या आर्थिक हितसंबंधांपुरते तेवढे काय ते सरकारचे लक्ष असे. व्यापारव्यवहार व उद्योगधंदे यात सरकारने हात न घालता प्रजेला स्वेच्छेने ते व्यवहार चालविण्याची मोकळीक देण्याची जी जुनी राज्यपध्दती असे त्या पध्दतीने नव्या परिस्थितीत आलेल्या नव्या अडचणीवर उपाय सापडत नाही असे सरकारला आढळले, व अधिकाराच्या जोरावर राज्य करण्याची आपली जुनी राज्यपध्दती बदलू नये असा सरकारचा हट्ट असला तर सरकार सोटेशाही राज्यपध्दतीच्या मार्गाला लागणे अपरिहार्य होते. तसे झाले म्हणजे मग ते सरकार अधिकाराच्या जोरावर हुकूमशाही चालवून देशातले आर्थिक व्यवहार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करते, जे काही थोडेफार नागरिक-स्वातंत्र्य प्रजेला असेल, ते दडपून टाकते, व आपली एकतंत्री राज्यकारभाराची पध्दत व भांडवलशाही अर्थव्यवस्था यांत काही थोडा फेरफार करून नव्या परिस्थितीशी त्यांची कशीतरी सांगड घालते. मग प्रकार असा होतो की, सोटेशाही राज्यपध्दतीने चालणार्‍या फॅसिस्ट देशाप्रमाणे याही देशात सडेसोट अखंड पाषाण स्तंभासारखी राज्यपध्दती चालविण्याचा प्रयत्न होतो, उद्योगधंद्यांवर व राष्ट्रीय जीवनावर खूप नियंत्रणे येतात व स्वेच्छेने व्यवहार करण्याच्या हक्कावर नाना बंधने पडतात. पण हा राज्यस्तंभ उभा करताना त्याला आधार मात्र पूर्वीच्या जुन्या चौथर्‍याचाच ठेवण्यात येतो. अर्थात ही असली राज्यपध्दती समाजसत्तावादापासून अगदी वेगळी पडते; तसे पाहू गेले तर परकीय राजवटीच्या सत्तेत सापडलेल्या देशाच्या राज्यपध्दतीत समाजसत्तावादाची अपेक्षा करणे म्हणजे शुध्द वेडगळपणा आहे. ही असली नवी राज्यपध्दती चालविण्याचा प्रयत्न तात्पुरतासुध्दा यशस्वी होण्याचा संभव फार थोडा, कारण हल्ली असलेल्या अडचणींच्या प्रश्नात ह्या नव्या प्रकाराने भर मात्र पडत राहणार. पण अशी राज्यपध्दती चालवायला युध्दजन्य परिस्थितीत चांगला अवसर सापडतो हे मात्र निश्चित. उद्योगधंद्याचे स्वामित्व पूर्णपणे सरकारकडे जाऊन त्यांचे 'राष्ट्रीयीकरण' (म्हणजे नावापुरतेच असणारे) झाले तरी जोपर्यंत ते सरकारच राजकीय दृष्ट्या लोकशाही स्वरूपाचे होत नाही तोपर्यंत ह्या 'राष्ट्रीयीकरणा'चा अर्थ एवढाच की देशातील जनतेची पिळवणूक पुढेही तशीच चालू राहणार. तिचे दृश्य स्वरूप काय ते वेगळे होणार. कारण, देशातील उद्योगधंदे जरी सरकारच्या मालकीचे झाले तरी ते सरकार स्वत: मात्र लोकांच्या मालकीचे नसणार.
