काँग्रेसची प्रांतीय मंत्रिमंडळे होती त्यांची स्थिती मोठी अवघड झाली. गव्हर्नर व व्हॉईसरॉय ह्यांनी प्रांतांच्या राज्यकारभारात जी सारखी ढवळाढवळ चालाविली होती ती मुकाट्याने चालू द्यावी, नाहीतर त्यांच्याशी झगडत राहावे, यांपैकी काहीतरी एक त्यांना पत्करणे भाग होते. वरिष्ठ अधिकारीवर्ग सर्वस्वी गव्हर्नरांच्या पक्षाचा होता व मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळे ही एक आगंतूक उपाधी आहे ही त्यांची पूर्वीपासूनची वृत्ती अधिकाधिक बळावत चालली. सर्वसत्ताधारी राजा किंवा त्याचा प्रतिनिधी व प्रजेने निवडून दिलेले प्रतिनिधिमंडळ असलेले पार्लमेंट यांच्यामध्ये पूर्वीपासून चालत आलेला राज्यघटनाविषयक लढा पुन्हा येथेही सुरू झाला. फरक एवढाच की, येथील राजा व राजप्रतिनिधी परकीय होत व त्याच्या सत्तेचे अधिष्ठान म्हणजे शस्त्रसामर्थ्य होते. तेव्हा आम्ही अखेर असे ठरविले की, देशातील आकरा प्रांतांपैकी आठ प्रांतांतील (म्हणजे बंगाल, पंजाब व सिंध सोडून बाकी सर्व प्रांतांतील) मंत्रिमंडळांनी या अरेरावीचा निषेध म्हणून राज्यकारभाचा राजीनामा द्यावा. काहींचे असेही मत पडले की, मंत्रिमंडळांनी अधिकारत्याग न करता राज्यकारभार करीत राहावा व गव्हर्नरला त्याची इच्छा असल्यास मंत्रिमंडळे काढून टाकण्याची पाळी आणावी. सरकारी धोरण व मंत्रिमंडळ यांच्यात विरोध येऊन लढा लोणार हे दिवसेंदिवस अधिक स्पष्ट दिसू लागले होते, त्यांच्यात त्यामुळे खटके उडणे अपरिहार्य होते, व मंत्रिमंडळांनी अधिकार सोडून दिला नाही तर गव्हर्नरला त्यांना काढून टाकणे भाग होते. तेव्हा मंत्रिमंडळांनी चालू राज्यघटनेतील व्यवस्था तंतोतंत पाळून त्याप्रमाणे राजीनामे देण्याचा मार्ग स्वीकारला व त्यामुळे कायदेमंडळाचे विसर्जन करून नव्या निवडणुकी करण्याचे एक प्रकारे आव्हान गव्हर्नरला दिले. या काँग्रेस मंत्रिमंडळांना कायदेमंडळात फार मोठ्या बहुमताचा आधार असल्यामुळे याच कायदेमंडळांतून दुसरे बहुमतवाले मंत्रिमंडळ त्यांच्यावाचून बनविणे अशक्य होते. गव्हर्नरांना नव्या निवडणुकी कसेही करून टाळावयाच्या होत्या, कारण त्या झाल्या तर काँग्रेसचा त्या निवडणुकीत दणदणीत विजय होणार हे त्यांना पक्के माहीत होते. म्हणून त्यांनी कायदेमंडळांचे विसर्जन न करता ती नुसती स्थगित केली व मंत्रिमंडळांनी चालवावयाच प्रांतिक राज्यकारभाराचे व कायदेमंडळांचे सर्व अधिकारी आपल्याकडे घेतले. कोणत्याही लोकनियुक्त संस्थेचे किंवा सर्वसामान्यपणे जनतेचे म्हणजे काय आहे याची काहीही चौकशी न करता एकतंत्री राज्य चालविणारे प्रांताचे सर्वाधिकारी प्रमुख हे गव्हर्नर बनले व ते त्यांना वाटेल ते हुकूम काढून राज्यकारभार आपल्या मर्जीप्रमाणे चालवू लागले.
ब्रिटिश सरकारचे मत बोलून दाखविणार्‍या लोकांनी वारंवार असे प्रतिपादन केले आहे की, प्रांतातील राज्यकारभार चालविणार्‍या मंत्रिमंडळांना राजीनामे देण्यात सांगण्यात काँग्रेस कार्यकारी समितीचे वर्तन हुकूमशाही पध्दतीचे झाले. फॅसिस्ट किंवा नाझी पध्दतीने राज्यकारभार चाललेले देश सोडले तर ज्यांच्या एकतंत्री हुकूमशाही कारभाराला दुसरीकडे तोड सापडणार नाही अशा या ब्रिटिश सरकाराने हा असला आरोप काँग्रेसवर करावा हे मोठे विक्षिप्त वाटते. खरोखर वस्तुस्थिती अशी की प्रांतात मंत्रिमंडळांना आपल्या मताप्रमाणे कारभार चालविण्याचे स्वातंत्र्य असावे, त्यांच्या कारभारात गव्हर्नर किंवा व्हॉइसरॉय यांनी हस्तक्षेप करू नये असे प्रथम ठरल्यावर, व्हॉइसरॉयने तसे आश्वासन दिल्यावरूनच काँग्रेसने कायदेमंडळांच्या निवडणुकी व मंत्रिमंडळे याबाबात आपले धोरण चालविले व मंत्रिमंडळे बनविली होती. आता प्रस्तुत काही हा गव्हर्नर व व्हॉइसरॉय यांचा हस्तक्षेप फार वारंवार होऊ लागला होता, एवढेच नव्हे तर १९३५ च्या हिंदुस्थान राज्यघटना निर्बंध (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट) अन्वये प्रांतिक सरकारांना जे अधिकार त्या कायद्यान्वये देण्यात आले होते तेही आणखी संकुचित करण्यात आले होते. घटनात्मक कायद्याने त्यांना देण्यात आलेले हे अधिकार आता पार्लामेंटमध्ये तसा फेरफाराचा कायदा म्हणून युध्दाकरिता म्हणून गुंडाळून ठेवण्यात आले. प्रांतिक सरकारच्या कारभारात केव्हा हस्तक्षेप करावा हे ठरविणे हिंदुस्थान सरकारच्या, म्हणजे व्हॉइसरॉयच्या मर्जीवर सर्वस्वी सोपविण्यात आले, व प्रांतिक सरकारांच्या हक्क संरक्षणाकरिता त्या नव्या कायद्यात काहीही योजना नसल्याने व्हाइसरायने चालू दिले तरच त्यांना कारभार पाहता येणार अशी स्थिती झाली. प्रांतिक सरकार किंवा कायदेमंडळाने काही एक करावे असे ठरविले तर, युध्दाकरिता अवश्य आहे असे निमित्त करून, तसली प्रत्येक गोष्ट फेटाळून लावणे व्हॉइसरॉयला शक्य होते. कारण त्यांनीच नेमलेल्या त्यांच्या कार्यकारी मंडळाचे सहकार्य त्यांनाच मिळणार हे निश्चितच होते. आपले कर्तव्य काय ते ओळखून वागणार्‍या कोणत्याही मंत्रिमंडळाला अशा परिस्थितीत आपले काम चालविणे अशक्य होते. एकतर गव्हर्नर व वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकार, नाहीतर कायदेमंडळ व त्यातील घटक या दोहोंपैकी कोणाच्या तरी विरुध्द जाणे मंत्रिमंडळाला प्राप्त होते. ज्या ज्या प्रांतांतील कायदेमंडळांतून काँग्रेस पक्षाचे बहुमत होते त्या सर्व ठिकाणी काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या निवेदनात दिल्याप्रमाणे ब्रिटिश सरकारकडे मागणी करण्याचा ठराव रीतसर स्वीकृत करण्यात आला, व त्या मागणीला व्हॉइसरॉयने नकार देणे याचा उघड अर्थ एकतर मंत्रिमंडळावर विरोधाचा नाही तर राजीनाम्याचा प्रसंग यावा असा होता. काँग्रेसमधील सर्वसाधारण सभासदांचे मत ब्रिटिश सत्तेशी लढा सुरू करावा असे होते, परंतु काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीला शक्य तोवर हा लढा टाळावयाचा होता म्हणून त्यांनी त्यातल्या त्यात सौम्य मार्ग पत्करला. हिंदुस्थानातील सर्वसाधारण जनतेचे किंवा नुसत्या मतदारांचे मत काय आहे हे सगळीकडे निवडणुकी करून अजमावणे ब्रिटिश सरकारला सहज करता आले असते, परंतु त्यांनीही तो मार्ग टाळला, कारण निवडणुकी केल्या तर काँग्रेसचाच प्रचंड बहुमताने विजय होणार हे त्यांना पक्के माहीत होते.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.